नागौर | 27 जुलाई 2026,रमेश सिंह (प्रधान संपादक) राजस्थान वाणी
जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पौधरोपण अभियान, विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण तथा विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
पौधरोपण अभियान को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश
बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर पौधरोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ पौधों की सुरक्षा के लिए तारबंदी जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएं। साथ ही पौधरोपण से पहले निर्धारित संख्या में गड्ढों की खुदाई, मिट्टी भराव सहित सभी तैयारियां जिम्मेदारीपूर्वक पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर अधिक से अधिक पौधरोपण करवाने तथा लगाए गए सभी पौधों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
भूमि प्रकरणों और शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें
जिला कलेक्टर ने भूमि अवाप्ति, एनओसी प्रकरणों तथा जमीन मांग से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा सरकारी भवनों के यूसी/सीसी से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान वाटरशेड एवं पंचायतीराज विभाग को अपने कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला रसद अधिकारी को नवीन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहा गया।
विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
जिला कलेक्टर ने बैठक में 'कर्मभूमि से मातृभूमि', 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान', 'प्रधानमंत्री आवास योजना' तथा 'स्वच्छ भारत मिशन' सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु
- पौधरोपण लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश।
- सभी पौधों की जियो टैगिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर।
- भूमि अवाप्ति, एनओसी एवं जमीन संबंधी प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश।
- संपर्क पोर्टल की लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।
- खाद्य सुरक्षा योजना में नए पात्र परिवारों को जोड़ने पर बल।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश।
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