नागौर, 05 जून 2026। रमेश सिंह (प्रधान संपादक) जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रामीण विकास योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत गत सप्ताह तक जिले में लगभग 80 हजार श्रमिक नियोजित थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर एक लाख हो गई है। इसी अवधि में 2,260 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण की गई तथा 341 अतिरिक्त कार्यों को पूरा किया गया।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा मैदानी निरीक्षणों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
पीएम आवास योजना में जियो टैगिंग कार्य में प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस सप्ताह तक 1,090 आवासों की द्वितीय किश्त के लिए जियो टैगिंग पूर्ण की जा चुकी है। इसके अलावा 1,253 आवासों की तृतीय किश्त तथा 231 आवासों की संपूर्ण जियो टैगिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।
कलक्टर ने पात्र लाभार्थियों को समय पर किश्तों का लाभ उपलब्ध कराने और निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
👉स्वच्छ भारत मिशन के तहत 226 शौचालयों का निर्माण
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा में बताया गया कि गत सप्ताह तक जिले में 188 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका था। इस सप्ताह 38 नए शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने के बाद कुल संख्या बढ़कर 226 हो गई है।
जिला कलक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियों को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।
👉जल संरक्षण और जनभागीदारी आधारित विकास कार्यों पर जोर
बैठक में महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) 2.1 एवं 2.2 के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलक्टर ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के पुनर्भरण और जनसहभागिता आधारित विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
👉नियमित मॉनिटरिंग से होगा ग्रामीण विकास को बल
जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, मैदानी स्तर पर सतत निरीक्षण तथा बेहतर विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से रोजगार सृजन, आधारभूत सुविधाओं के विकास, स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं के विस्तार को गति मिल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो रहा है।
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